डिएफओ वनका रक्षक कि भक्षक ?
वन जंगलको अतिक्रमण, अनियमित फडानी, काठ दाउराको चोरी, तस्करी, संरक्षणको प्रयास अपर्याप्त भएको जस्ता समाचार पत्रपत्रिकामा प्रशस्त आइरहेका छन् । तर, वन जंगलको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएर बसेको निकाय वनमन्त्रालय, विभाग, कार्यालय लगायतका साना देखि उच्चपदस्थ सबै पदाधिकारीको यस सन्दर्भमा मौनता बुझिनसक्नु भएको छ।
मुलुकको वन जंगलको राष्ट्रियकरण गरेर आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली अंगाल्न थालेको ५० वर्ष पुगिसकेको छ । वन क्षेत्रमा अध्ययन गरेकाहरुको लामै तांती लागिसकेको छ । तर यसको विकास, संरक्षण र उपयोगको दिगो व्यवस्थापनमा यिनीहरुले प्रभावकारी भनौं वा दृष्टान्त दिन मिल्ने एउटा पनि उदाहरणीय काम गरेको देख्न सुन्न पाइएको छैन ।
एक समय थियो अवसर, जिम्मेवारी अनि इज्जतको दृष्टिले डि.एफ.ओ. पद आकर्षक अनि महत्वपूर्ण थियो । तीसको दशकमा गोकुल राज पाण्डे जस्ता डि.एफ.ओ.को नाम सुन्नासाथ वनका तस्कर, भ्रष्टाचारीहरु जिल्ला छाडेर भाग्ने गर्थे अरे । अहिले तस्कर र भ्रष्टाचारी देख्दा वनका डि.एफ.ओ.ले भाग्ने दिन आए । यस्तो समय ल्याउन यिनै वनका विज्ञ भनाउंदा नालायकहरुनै जिम्मेवार छन् भन्नु अनुपयुक्त हुंदैन । पैसा र चाकडीको भरमा सरुवा माग्ने, गाउघरमा जनताको घरदैलोमा स–साना काम गर्दा पनि जांड रक्सी, खसी कुखुरा हसुर्दै, भट्टी पसलमा पसारिदैं हिड्ने, काठका व्यापारीसंग गोलियाको छोडपूर्जीमा, चिरान आदेशमा अनि फेरि चिरान छोडपूर्जीमा आना, सुका असुलेर खाने गरेपछि आजको यो हविगत हुने नै भयो ।
आज वनजंगलको अनियमितता र भ्रष्टाचार ३० वर्षमा पनि नभएको जस्तो, अनि पञ्चायत बिर्साउने गरी फडानी भएको भनेर नेपाल सरकारले एकजना पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबीन आयोग बनाएर मुक्ति पाए जस्तो नाटक गरिरहेको छ भने वन जंगलको जिम्मेवार संयन्त्र पनि त्यै आयोगको मुख ताकेर चुपचाप बसेको छ । के आयोग बने पछिको अवस्था भनेको केही काम नगर्ने, जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको अवस्था हो त ?
यसै वखत आपूर्ति व्यवस्थापन नगर्नाले काठ दाउराको माग वात्तै बढेको छ, अस्वभाविक मूल्यवृद्धि भएको छ, यही अवसरको फाइदा उठाउन चोर तस्कर मौलाई रहेको अवस्था छ, ग्रामीण र गरीब जनता भात भान्सा गर्न दाउरा पनि नपाई छट्पटिएको अवस्था छ । के यो वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भित्र पर्दैन र ?
छानबीन आयोगले त उत्पादन बिक्री वितरण बन्द गर्ने खोल्ने जिम्मा हामीलाई छैन । कानूनले अधिकार प्रदान गरेको निकायले गर्ने हो भनेर लिखित पत्र दिईसक्दा पनि ग्रामीण विपन्न गरीब जनतालाई छाकछाक्ती हुने गरि दाउरा पनि उपलब्ध नगराई बस्ने यो सरकार अनि वन प्रशासन संयन्त्रलाई अदूरदर्शी भन्नुभन्दा नालायक भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सार्वजनिक समारोह, फोरम अनि खासगरी दाताहरु समक्ष हाम्रा वनका विज्ञ, योजनाविद्, प्रशासक भनाउदाहरुले “हाम्रो वन क्षेत्रको सदुपयोगबाट हामीले पश्चिम यूरोपेली मुलुकहरु फिनल्याण्ड, स्वीडेन तथा न्यूजील्याण्ड, मलेसिया जस्तै हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा पनि १५ देखि २०% सम्म योगदान पुर्याउन सकिन्छ, वनमा प्रत्यक्ष आश्रित ठूलो जनसमुदायको आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ” भन्ने गरेका छन् तर त्यसतर्फ अहिलेसम्म कुनै ठोस दृष्टिकोण, योजना कार्यक्रम केही पनि सार्वजनिक गर्न सकेको अवस्था छैन । के यस्तै चालाले यो क्षेत्रको समग्र विकास सम्भव हुन्छ ?
वन पैदावारको कुल माग कति छ ? खपत कति छ ? यो क्षेत्रमा निजी उद्योग व्यवसायको पूंजी लगानी कति छ ? यो क्षेत्रले जम्मा कति रोजगारी प्रदान गरेको छ ? विदेशी मुद्राआर्जनमा तथा विदेशी वस्तु आयात प्रतिस्थापन गरी विदेशी मुद्रा संचितीमा यसको कति योगदान छ ? भन्ने तथ्याङ्क विषयमा कुनै अध्ययन, छलफल, अनुसन्धान शायदै भएको छ ?
वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्य पात्रहरु, वन मन्त्रालय अन्तर्गतको संयन्त्र, वन जंगलमा सिधै आश्रित समुदाय अनि प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने निजी क्षेत्रको सन्तुलनकारी भूमिका अनि समयसापेक्ष व्यवहारिक नीति नियम कानूनबाट मात्र यसमा भएका असन्तुलन कम गर्न सकिने हो । यसतर्फ केही काम भएको छ त ? यी र यस्ता अनुत्तरित प्रश्नको उत्तर नदिनुले यी “वनका रक्षक हुन् कि भक्षक ?”
वन जंगलको श्रोत एकहोरो दोहन मात्र नगरी वृक्षारोपण गर्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने अनि उपयोग गर्ने काममा राज्यपक्ष खासगरी वन व्यवस्थापनको संयन्त्रले जोश जाँगर साथ नेतृत्व प्रदान गर्ने, स्थानीय समुदाय र यसको श्रोत उपयोग गरेर उद्योग व्यवसाय चलाएर कमाई गर्ने निजी क्षेत्रलाई पनि यो वन क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्ने, यो वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा पढेर डाक्टरी डिग्री लिएर आएका देशको जस्तो विकसित आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने जस्ता राम्रा काम गरेर इज्जत कमाउने, वनका कर्मचारीहरुको पुनः प्रतिष्ठा कायम गर्ने अझै पनि समय छ, सबै खराब त छैनन नै होला । यस सन्दर्भमा वनका विज्ञ र असल प्रशासकहरुको बेलैमा चेतना पलाओस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।
बासुदेव शरण
(कैलाली)

Advertisement